नई दिल्ली। चार केंद्रीय पुलिस संगठन अलग-अलग समय से बिना नियमित प्रमुख के काम कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनमें पूर्णकालिक प्रमुखों की नियुक्ति नहीं की है।
इस श्रेणी में आने वाला हालिया संगठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) है क्योंकि इसके प्रमुख राजेश रंजन इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पद का ‘‘अतिरिक्त प्रभार’’ एसएसबी के महानिदेशक राजेश चंद्रा को ‘‘सीआईएसएफ के डीजी की नियमित नियुक्ति होने या अगले आदेश तक के लिए’’ दिया है। यह जानकारी 26 नवंबर को जारी आदेश में दी गई।
इसी तरह आतंकवाद निरोधक बल एनएसजी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और केंद्रीय पुलिस के थिंक टैंक -ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) का प्रभार भी विभिन्न आईपीएस अधिकारियों के पास है।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख एस एस देसवाल के पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का ‘‘अतिरिक्त प्रभार’’ भी है। सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख राकेश अस्थाना पिछले वर्ष जुलाई से ही एनसीबी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) वी एस के कौमुदी के पास अगस्त से ही बीपीआरडी का अतिरिक्त प्रभार है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन पदों पर नियमित नियुक्तियां एसीसी की बैठक के बाद होगी, जिसके जल्द होने की उम्मीद है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) दो सदस्यीय निकाय है। इसके प्रमुख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं और इस निकाय में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।