शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री सी के संगमा की अगुवाई में मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल असम के साथ लगती सीमा पर हुई हिंसा की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपने की मांग करने के लिए 24 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा।
बहरहाल, असम सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में मेघालय के साथ लगती विवादित सीमा पर हिंसा की जांच किसी केंद्रीय या तटस्थ एजेंसी को सौंपेगी। इस हिंसा में छह लोग मारे गए थे।
संगमा ने मंगलवार को यहां मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद कहा, ‘‘हम उन्हें (शाह) आधिकारिक रूप से गोलीबारी की घटना के बारे में बताएंगे जो मुकरु गांव में हुई और जांच किसी केंद्रीय एजेंसी एनआईए या सीबीआई को सौंपने की मांग करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है और घटना की जांच के लिए पूर्वी रेंज के डीआईजी की अगुवाई में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाएगी। मंत्रिमंडल का एक प्रतिनिधिमंडल 24 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेगा।’’
संगमा ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल नयी दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से भी मुलाकात करेगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए घटना पर रिपोर्ट सौंपेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘एसआईटी जांच शुरू करेगी और जब केंद्र हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दे देगा तो जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाएगी।’’
संगमा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने मंगलवार को हुई घटना के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक न्यायिक आयोग गठित करने का भी फैसला किया है।
मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसोंग, पीएचई मंत्री रेनिकटन लिंगदोह तोंगखार और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री खिरमन शिला बुधवार को मुकरु गांव का दौरा करेंगे जहां यह हिंसा हुई थी।
संगमा ने कहा, ‘‘मुकरु के दौरे पर हम उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जिनके प्रियजनों को जान गंवानी पड़ी और उन्हें अनुग्रह राशि के चेक सौंपेंगे।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की और घटना के बारे में चर्चा की।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने घटना को लेकर गहन चिंता व्यक्त की और उन्हें बताया कि कैसे हिंसा हुई। मैंने उनसे मुकरु गांव में गोलीबारी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की भी अपील की।’’
गौरतलब है कि असम के वन कर्मियों ने मंगलवार तड़के करीब तीन बजे मुकरु इलाके में एक ट्रक को रोका था, जो कथित रूप से अवैध तरीके से काटी गईं लकड़ियां लेकर जा रहा था। इसके बाद भड़की हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें असम का एक वन कर्मी और मेघालय के पांच नागरिक शामिल थे।
संगमा ने दावा किया कि असम सरकार ने घटना में कथित तौर पर शामिल एक पुलिसकर्मी तथा एक वन अधिकारी को निलंबित कर दिया है और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है।
मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘साथ ही असम सरकार हमारे साथ विचार-विमर्श कर मामले की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने हमें न्याय दिलाने और दोषियों को सजा देने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है।’’
यह पूछने पर कि क्या घटना की कोई संयुक्त जांच होगी, इस पर संगमा ने कहा, ‘‘चर्चा की जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम विकल्प तलाश सकते हैं। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि हम न्यायिक आयोग से जांच कराएंगे।’’
यह पूछने पर कि क्या असम सरकार मृतकों के परिजन को मुआवजा भी देगी, इस पर उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। हम अपनी सरकार की ओर से बात कर रहे हैं और अनुग्रह राशि देने जा रहे हैं।’’
इस बीच, राज्य सरकार ने हिंसा में मारे गए लोगों के सम्मान में 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यक्रम निलंबित करने का फैसला किया है। संगमा ने कहा, ‘‘मेघालय सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सभी कार्यक्रमों को रद्द किया जाएगा।’’
