दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन से ये सदन CAG पर चर्चा कर रहा था। जब भी CAG की रिपोर्ट आती है तब विपक्षी पार्टी के सदस्य बाहर चले जाते हैं। ये सुनने में इन्हें शर्म आती है, करने में नहीं आई लेकिन सुनने में आती है। जो उन्होंने किया वो पूरे सदन ने सुना। पिछली सरकार में पैसे का दुरुपयोग किया गया।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ”मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग में पिछली सरकार में कमी रही। दिल्ली की नई सरकार लगातार वायु प्रदूषण पर कदम उठा रही है। आज DTC की 2400 बसें CNG की हैं और 1727 EV हैं लेकिन कई इस साल रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में हमने ख़रीद का काम शुरू कर दिया है। हमारा टारगेट है कि इस साल तक साढ़े 5 हजार बसें EV होंगी और 2026 तक 11 हज़ार से ज़्यादा बसें होंगी।
उन्होंने आगे कहा, ”दिल्ली में अब रूट के लिहाज से बसें चलाई जाएंगी। जहां ज्यादा भीड़-भाड़ है, वहां ज्यादा बसें होंगी। हमारा टारगेट है कि 2026 तक 18 हज़ार सरकारी EV चार्जिंग प्वाइंट बनाएंगे और प्राइवेट मिलकर कुल 48 हज़ार तक बनाएंगे। जनता को भी Ev की ओर ले जाया जाएगा। EV के लिए नई पॉलिसी बनायी जाएगी। 15 साल पुरानी गाड़ियों पर हम कार्रवाई करेंगे।”
दिल्ली की सीएम ने ये भी कहा, ”दिल्ली के भीतर आने वाली गाड़ियों के लिए सरकार नई पॉलिसी बनाएगी। कैमरे के सहारे गाड़ियों की ट्रैकिंग की जाएगी। 5 हजार से ज्यादा कैमरों से ट्रैकिंग होगी कि वाहन कहीं 15 साल से ज़्यादा पुराने तो नहीं हैं।”
उन्होंने आगे कहा, ”वायु प्रदूषण का बड़ा कारण डस्ट पार्टिकल है। ऐसे में रोड का समग्र विकास, गड्ढों को बंद करेंगे, पौधे लगाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से डस्ट पार्टिकल को कम करेंगे। पिछली सरकार सिर्फ़ MCD से बोलती थी करो लेकिन सरकार पैसे देती नहीं थी और MCD काम करती नहीं थी। सरकार ने योजना बनाई है कि 1 हजार वाटर स्प्रिंकलर मशीनें दिल्ली के 250 वार्ड में चलाएगी। ये काम खुद दिल्ली सरकार करेगी, किसी और एजेंसी पर निर्भर नहीं रहेगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को दिल्ली सरकार चलाएगी। उन्होंने कहा, ”अभी 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हैं लेकिन कई सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की सरकार 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएगी। पिछली सरकार कूड़े के पहाड़ पर जाकर फोटो खिंचवाती थी। इन लैंडफिल साइट को हटाने की फंडिंग केंद्र सरकार ने हमेशा 80 फीसदी किया। ऐसे में समय से इसे साफ करेंगे। दिल्ली में एक नया EWaste इको पार्क बनायेंगे। साइंटिफिक तरीके से बिना वायु प्रदूषण के E-वेस्ट का निस्तारण करेंगे।”