नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय घर बनाने जा रही है, जिससे दिल्ली के कई दिव्यांग लोगों के जीवन को संवारा जाएगा। इस दिशा में कार्य करते हुए दिल्ली सरकारी के समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। समाज कल्याण मंत्री ने नरेला के मामूरपुर गांव में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों (लड़कों) के लिए नवनिर्मित आवसीय घर बनाने को मंजूरी दी है। यहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उचित देखभाल की जाएगी। वहीं पहले चरण में लगभग 456 मानसिक रूप से विकलांग लड़कों को आवासीय घर में प्रवेश दिया जाएगा।
दिव्यांगों के लिए 9.7 एकड़ में तैयार होगा अत्याधुनिक आवासीय घर
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार ने आवासीय घर बनाने का फैसला लिया है। इसे नरेला के मामूरपुर गांव में 9.7 एकड़ की जमीन पर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। यह नवनिर्मित आवासीय घर अभी सिर्फ दिव्यांग लड़कों के लिए शुरू किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार दिव्यांगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग को अत्याधुनिक बनाएगी। आवासीय घर का इन्राकोस्ट्रक्चर काफी आधुनिक होगा और यहां मल्टीपरपज हॉल बनाया जाएगा, जहां दिव्यांगजनों के लिए समय-समय पर कार्यशाला और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पुनर्वास केंद्रों में दिव्यांगों की समस्याओं का उपाय करेगी सरकार
समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि नवनिर्मित आवासीय घर में दिव्यागजनों के लिए पुनर्वास केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से मुख्य रूप से दिव्यांगों को चिन्हित कर उनकी विकलांगता का आंकलन किया जाता है। वहीं पात्र व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण जैसे सुनने की मशीन, व्हीलचेयर, छड़ी, बैसाखी व अन्य सहायक उपकरण निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।
दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में सहायक उपकरण के अलावा शारीरिक समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं के लिए मानोवैज्ञानिक द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से उनकी परेशानी का पता लगाया जाता है। वहीं, स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा हकलाना, तुतलाना बोलने की समस्याओं का निशुल्क इलाज किया जाता है।
दिल्ली में हर दिव्यांग को सहारा देना हमारा मिशन
दिल्ली सरकार विकलांग व्यक्तियों को सार्थक, उद्योग प्रासंगिक, कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। समाज कल्याण मंत्रालय की परिकल्पना है एक ऐसा समावेशी समाज बनाना, जहां दिव्यांगजन रचनात्मक, सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सकें तथा जहां उन्हें विकास और उन्नति के लिए उचित सहायता मिले। दिल्ली सरकार का लक्ष्य शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा जरूरत होने पर पुनर्वास कार्यक्रमों के जरिये दिव्यांगजनों को समर्थ बनाना है।