नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र और दिल्ली सरकार को कोविड-19 टीकाकरण में दिव्यांग लोगों को प्राथमिकता देने और उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दो दिव्यांग लोगों द्वारा दाखिल याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
अधिवक्ता सिद्धार्थ सीम और जॉएसी के जरिए दाखिल याचिका में उन्होंने दलील दी है कि कोविड-19 टीकाकरण में दिव्यांग लोगों को प्राथमिकता के लिए प्रावधान नहीं किया जाना ऐसे लोगों को तरजीह देने के लिए संविधान की भावना का उल्लंघन है।