नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं के लिए प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है जिस कारण वे समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं।
निचले सदन में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि अगर राज्य सरकारें सहयोग करें तो हर रेल परियोजना को समय पर पूरा किया जा सकता है।
गोयल ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में रेल परियोजना के लिए पैसे देने के बावजूद जमीन नहीं मिली। अब पैसे वापस लेने की कोशिश हो रही है। यह हर परियोजना के साथ हो रहा है।
उन्होंने सदन को बताया कि 2009-10 और 2010-11 में पश्चिम बंगाल के लिए कई रेल परियोजनाओं की घोषणा की गईं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए रेलवे को सहयोग नहीं मिल रहा है।
रेल मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अगर राज्य सरकारें सहयोग करें और जमीन समय पर मिल जाए तो परियोजनाओं को जल्द पूरा किया कर लिया जाए।
गोयल ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जमीन सिर्फ 24 फीसदी उपलब्ध हुई। अगर महाराष्ट्र सरकार जमीन उपलब्ध करा दे तो यह काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कश्मीर में रेल मार्ग के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले डेढ़-दो साल में कश्मीर से कन्याकुमारी रेलवे से जुड़ जाएगा।
उन्होंने पंजाब में रेल परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों ने भले ही किसानों को गुमराह कर दिया है, लेकिन केंद्र, सरकार राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही।