भावनगर। गुजरात सरकार द्वारा राहत पैकेज के तौर पर किसानों के लिए जारी 7.61 लाख रुपये के गबन के आरोप में 22 कंप्यूटर संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह रकम भावनगर जिले में फसल का नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए जारी की गयी थी।
पुलिस निरीक्षक एम जे कुरैशी ने बताया कि जिला कृषि अधिकारी से मिली शिकायत के आधार पर बुधवार को भावनगर शहर के नीलमबाग थाने में धारा 420 (जालसाजी) और 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया।
अधिकारी ने बताया कि जिले के छह तालुका के 22 ग्राम्य कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई) ने जाली दस्तावेजों और किसानों के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए 7.61 लाख रुपये का गबन किया। ग्राम पंचायतों ने कमीशन के आधार पर वीसीई की सेवाएं ली थीं।
राज्य सरकार ने इस साल भारी बारिश के कारण फसल का नुकसान झेल चुके किसानों के लिए राहत पैकेज के तौर पर कोष को जारी किया था।
अधिकारी ने कहा, ‘‘कथित अपराध अक्टूबर में हुआ था और राज्य सरकार आरोपियों से रकम पहले ही वसूल कर चुकी है और रकम को बैंक खाते में जमा करा दिया गया है। ’’
ग्राम पंचायतें किसानों के ऑनलाइन आवेदन भरवाने के लिए वीसीई की सेवा लेती है और आवेदन भरने के लिए इन ऑपरेटरों को कमीशन का भुगतान किया जाता है।
