महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार (20 अक्टूबर 2025) को कुनबी जाति प्रमाण पत्र (जीआर) पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए दोहराया कि सरकार पिछड़े समुदायों के कोटे को कम नहीं करेगी।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हैदराबाद गजेटियर के कार्यान्वयन के लिए दो सितंबर को जारी किया गया शासकीय आदेश (जीआर) केवल मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों पर लागू होता है, न कि पश्चिमी महाराष्ट्र पर। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए उस क्षेत्र का मराठा-कुनबी समुदाय इससे लाभान्वित नहीं हो सकता। ओबीसी नेताओं को इस मुद्दे को गलत नहीं समझना चाहिए। किसी का हिस्सा किसी और को नहीं दिया जाएगा।’’
जीआर में मराठा समुदाय के सदस्यों को ओबीसी पृष्ठभूमि साबित करने और कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जिससे वे ओबीसी वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे। बावनकुले ने इस पर विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उक्त जीआर न्यायालय में विचाराधीन है।
एक अन्य घटनाक्रम में बावनकुले ने राज्य के राजस्व विभाग के 47 अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी देकर उन्हें ‘दिवाली का उपहार’ दिया। बावनकुले के विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश के अनुसार, 23 अधिकारियों को अतिरिक्त कलेक्टर (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नत किया गया है, जबकि 24 डिप्टी कलेक्टर को अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है।
उधर, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विवाद के बीच राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। 19 अक्टूबर को देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हर वंचित व्यक्ति को विकास के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओबीसी समुदाय के लिए प्रशिक्षण, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाओं पर जोर दिया।