कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए और उन्हें जीएसटी के बकाये का भुगतान भी किया जाए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों एवं राजनीतिक दलों को साथ ले और आम सहमति बनाए।
‘राज्य सरकारों के पास धन और संसाधन की कमी है’
उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ”कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकारें अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। इस संदर्भ में नीति एवं निर्णयों का क्रियान्वयन उनके द्वारा किया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि राज्य सरकारों को इस लड़ाई में और मजबूत बनाया जाए।” सुप्रिया ने कहा, ”राज्य सरकारों के पास धन और संसाधन की कमी है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए एक लाख करोड़ रूपये के कोरोना आर्थिक पैकेज की घोषणा करे।”
उन्होंने केंद्र से यह आग्रह भी किया कि राज्यों को जीएसटी के बकाये के 42 हजार करोड़ रुपये तत्काल जारी किये जाए।
‘राज्यों के पास कर्ज देने की क्षमता बहुत सीमित”- कांग्रेस प्रवक्ता
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ” राज्यों के पास कर्ज देने की क्षमता बहुत सीमित है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के लिए ऐसी व्यवस्था करे ताकि उन्हें कम दर अथवा शून्य प्रतिशत की ब्याज पर कर्ज मिल सके।” उन्होंने यह आग्रह किया, ”इस लड़ाई को कोई सरकार या दल अकेले नहीं लड़ सकता। केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों एवं राजनीतिक दलों को साथ ले और आम सहमति बनाए।”