लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने बकाया एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की है। इसमें 13125 करोड़ के 93 एमओयू क्रियान्वयन योग्य व 64103 करोड़ के 207 एमओयू अनिश्चित श्रेणी के चिह्नित किए गए। इस बैठक में मुख्य सचिव के पूर्व निर्देश के अनुसार प्रत्येक एमओयू के लिए नोडल अधिकारी नामित करने की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने फरवरी-2018 की इन्वेटर्स समिट में किए गए एमओयू के क्रियान्वयन के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इनमें अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार व विशेष सचिव मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह सहित शासन व विकास प्राधिकरणों के अधिकारी शामिल हैं।
नोडल अधिकारी क्रियान्वयन योग्य एमओयू व अनिश्चित श्रेणी के एमओयू से जुड़े निवेशकों से संपर्क व संवाद कर उनके प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में आने वाली समस्याओं का समाधान कराएंगे। 25 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आलोक को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की करीब 25 हजार करोड़ की पांच परियोजनाओं की मॉनिटरिंग अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार को सौंपी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 10 हजार करोड़, वीवो मोबाइल के 7429 करोड़, टीसीएस के 2300 करोड़, अप्पो मोबाइल के 2000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित हैं। इसी तरह टोरंट गैस ने प्रदेश के औरैया, कानपुर देहात, इटावा, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, मुरादाबाद, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, अंबेडकरनगर, गोंडा व बाराबंकी में गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना पर 2751 करोड़ रुपये निवेश का एलान किया है।
विशेष सचिव मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह को जेवर एयरपोर्ट गौतमबुद्धनगर में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस व जनरल कार्गो वेयरहाउस से जुड़े निवेश प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। एयर इंडिया सैट्स एअयरपोर्ट सर्विसेज ने 100 करोड़ रुपये इस पर निवेश करेगा। इसी तरह सनवोडा इलेक्ट्रॉनिक्स के 1500 करोड़ व सैमसंग के 1400 करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट की गौतमबुद्धनगर में स्थापना प्रस्तावित है।
इसके लिए विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स ऋषिरेंद्र कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह अन्य प्रोजेक्ट के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की सचिव नीना शर्मा, विशेष सचिव सुजाता शर्मा और यूपीसीडा के एसीईओ आरके राय, एसीओ नोएडा श्रुति, ओएसडी नोएडा अविनाश त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक पर्यटन अविनाश चंद्र मिश्र, यूपीसीडा की आरएम गाजियाबाद स्मिता सिंह को अलग-अलग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य विभागों को अपने-अपने एमओयू से संबंधित प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर फोकस बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।