मायावती ने केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाने की मांग की

मायावती ने किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के साथ नया कानून बनाने और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के साथ नया कानून बनाने और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांंधी की सरकार से तुलना करते हुए केंद्र पर निशाना साधा है।

मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को अहंकार एवं तानाशाही रवैया वाला बताया है।

मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि, ‘वैसे पूर्व में देश ने खासकर कांग्रेस पार्टी की श्रीमती इन्दिरा गांधी की रही सरकार के अहंकार एवं तानाशाही वाले रवैये आदि को काफी झेला है, किन्तु अब पूर्व की तरह वैसी स्थिति देश में दोबारा उत्पन्न नहीं हो, ऐसी देश को आशा है।’

बसपा नेता ने ट्वीट कर कहा, ‘‘देश में तीव्र आन्दोलन के बाद तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए यह कहकर स्वागत किया गया, किन्तु इसे चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भाजपा सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। अतः इस बारे में कुछ और ठोस फैसले जरूरी हैं।’’

मायावती ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि, ‘‘इसके लिए केंद्र किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाने तथा देश की आन, बान व शान से जुड़े अति गम्भीर मामलों को छोड़कर आन्दोलित किसानों पर दर्ज बाकी सभी मुकदमों की वापसी आदि भी सुनिश्चित करे, तो यह उचित होगा।’’

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले करीब एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की शुक्रवार को घोषणा की थी।

First Published on: November 20, 2021 1:55 PM
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