लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सरकार छोटे व मझोले उद्यमियों की ही तर्ज पर प्रदेश के लाखों रेहड़ी व पटरी दुकानदारों को भी कर्ज देने का अभियान चलाएगी। प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज से नगरीय क्षेत्रों में पटरी, रेहड़ी व्यवसाइयों को 10 हजार तक लोन देने में युद्धस्तर पर जुट कर काम किया जाएगा।
शुक्रवार को कोरोना संकट से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम 11 की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में पटरी, रेहड़ी व्यवसायियों को आसानी से लोन मिलेगा। उन्होंने कहा कि लाक डाउन के दौरान प्रदेश सरकार अब तक 8.41 लाख पटरी व्यवसायियों को पहले ही 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता और निशुल्क खाद्यान्न दे चुकी है। प्रदेश सरकार का नगर विकास विभाग लगातार सर्वे के जरिए सरकार पटरी व्यसायियों को तलाश कर कर भरण पोषण भत्ता व निशुल्क खाधान्न बांट रहा है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बीते महीने पटरी दुकानदारों को डीबीटी के माध्यम से भरण पोषण भत्ता दिया गया था। भरण पोषण भत्ता देने के लिए डीबीटी का प्रयोग करने के चलते सरकार के पास पटरी व्यवसाइयों को पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। इस ब्यौरे की मदद से ही पटरी व्यवसायियों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का लगातार आना बना हुआ है।
शुक्रवार को टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि आज देश के विभिन क्षेत्रों से प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को लेकर 70 और ट्रेनें यूपी पहुंचेंगी। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह में यूपी में साढे छह लाख कामगार व श्रमिक आए हैं। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने 350 ट्रेनें चलाईं, इनमें 60 फीसदी ट्रेनें यूपी आईं है।
प्रदेश सरकार के गृह विभाग के मुताबिक चार लाख तीस हजार कामगार व श्रमिक इन ट्रेनों से आए, जबकि 70 हजार राज्य परिवहन निगम की बसों से और शेष1.5 लाख लोग अन्य वाहनों से पहुंचे हैं। इस तरह अब तक देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 13 लाख लोग यूपी में पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर से अपील की है कि बाहर से आने वाले श्रमिक पैदल, दो पहिया वाहनों से ना चलें, असुरक्षित यात्रा ना करें, सरकार हर किसी को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपी में देश के सबसे ज्यादा 12.5 लाख की क्षमता का क्वारंटीन सेंटर तैयार हैं। इन सेंटरों के अलावा गरीबों के लिए प्रतिदिन 12 से 15 लाख फूड पैकेट भी वितरित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि लोगों को क्वारंटीन सेंटरों व घरों तक पहुंचाने के लिए दस हजार से ज्यादा बसें लगाई गई हैं। इन बसों में निशुल्क यात्रा के साथ ही हर किसी को भोजन व पानी दिया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि क्वारंटीन सेंटरों में स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत होम क्वारंटीन भेजते वक्त भी सरकार कामगारों व श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न पैकेट व भरण पोषण भत्ता दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खास निर्देश दिए हैं कि बड़ी संख्या के बावजूद किसी भी श्रमिकों व कामगारों को कोई परेशानी न होने दी जाए।
