लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि डिफेन्स कॉरिडोर भारत सरकार एवं प्रदेश सकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए डिफेन्स कॉरिडोर के तहत प्रथम चरण में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानुपर तथा लखनऊ में कराये जाने वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने हेतु समय-सारिणी निर्धारित कर नियमित अनुश्रवण किया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में डिफेन्स कॉरिडोर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास में जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा जनपदों की अहम भूमिका है। इन जनपदों को भी डिफेन्स कॉरिडोर के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु एक सुविचारित प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जाये।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा सैन्य बलों की रक्षा उपकरणों की आवश्कता की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भता, रक्षा तकनीक के विकास हेतु रक्षा सामग्री के उत्पादन एवं अनुसंधान इकाईयों की स्थापना एवं विकास हेतु उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर की स्थापना हेतु माह फरवरी, 2019 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश हेतु डिफेन्स कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गई थी। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आवागमन की सुविधा सुगम बनाने एवं प्रदेश के अन्य अंचलों से जोड़ने हेतु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड में ‘हर घर नल’ योजना किया सुभारम्भ
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री मंगलवार को बुन्देलखण्ड भ्रमण पर रहेंगे, उनके द्वारा ‘हर घर नल’ योजना का शुभारम्भ किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 2100 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं का शुभारम्भ किया जायेगा। इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री मंगलवार को बुन्देलखण्ड भ्रमण पर रहेंगे, उनके द्वारा ‘हर घर नल’ योजना का शुभारम्भ किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 2100 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं का शुभारम्भ किया जायेगा।