लखनऊ। कोरोना को लेकर 03 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के मद्देनजर जहां योगी सरकार इसका सख्ती से पालन कराने में जुट गई है। इस दौरान शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हों, इसके लिए सरकार ने विशेष इंतजाम करने की पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरे प्रदेश में छात्रों के हित में ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को छात्रों के हित में एक स्थाई व्यवस्था के रूप में लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 31,939 ई-कन्टेन्ट तैयार कर 2.29 लाख छात्रों को कनेक्ट किया है। अब तक 75,921 ऑनलाइन क्लासेज़ सम्पादित हुईं तथा 5,546 फैकेल्टी ने भाग लिया। प्रतिदिन औसतन 80,328 विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेज में सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। 2,736 घण्टे का ई-कन्टेन्ट तैयार किया गया है। लगभग 9,000 शिक्षक ऑनलाइन टीचिंग प्रक्रिया से जुड़े हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन की अनुमति दी जाए। निजी मेडिकल काॅलेज तथा निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाए। बिना कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपाय के इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। जिन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ की संक्रमण से सुरक्षा के सभी प्रबन्ध उपलब्ध होंगे और डाॅक्टरों सहित सभी चिकित्साकर्मी प्रशिक्षित होंगे, वहीं इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन अनुमन्य होगा। उन्होंने कहा कि इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन के लिए चिकित्सालयों को कोविड केयर अस्पताल तथा नाॅन कोविड केयर अस्पताल श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए। नाॅन कोविड केयर अस्पतालों में शेष रोगों से सम्बन्धित इमरजेन्सी उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने निर्देश दिये कि एमबीबीएस तथा नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर चिकित्सा सम्बन्धी कार्य सौपे जाएं, जिससे कोविड अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 से बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किए जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं में सड़क, एक्सप्रेस-वे, हाईवे, मेडिकल काॅलेज का निर्माण तथा बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि बैंक यथावत बैंकिग समय के अनुसार कार्यशील रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्री का कार्य कुछ शर्तों के साथ प्रारम्भ किया जाए। कार्यालयों में न्यूनतम आवश्यक स्टाफ के द्वारा कार्य सम्पादन किया जाएगा। सभी पेट्रोल पम्प, सीएनजी, एलपीजी तथा पीएनजी के आउटलेट्स खोले जाएंगे। जिला प्रशासन एवं उनके अधीन कोषागार खोले जाएंगे। सभी मण्डियां तथा क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। पशु चिकित्सालय भी खोले जाएं।
बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।