नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में छह साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से 40.35 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जन-धन योजना की घोषणा की थी और उसी साल 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत हुई।
सीतारमण ने इस योजना की छठीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा, ‘‘पीएमजेडीवाई मोदी सरकार की जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो, कोविड-19 वित्तीय सहायता हो, पीएम-किसान, मनरेगा के तहत वेतन में वृद्धि हो या जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर, पहला कदम था कि सभी व्यस्क को बैंक खाता मुहैया कराना, जिसे पीएमजेडीवाई ने लगभग पूरा कर लिया है।’’ वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि वित्तीय समावेशन सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकता है क्योंकि यह समावेशी विकास का उत्प्रेरक है।
बयान में कहा गया है कि इस खाते से गरीब लोगों को अपनी बचत औपचारिक वित्तीय प्रणाली में रखने का रास्ता खुला और इसके जरिए गांवों में अपने परिवारों तक पैसे भेजने के साथ ही उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकलने में भी मदद मिली। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएमजेडीवाई ने बैंकिंग प्रणाली में इससे छूट गए लोगों को जोड़ा और 40 करोड़ से अधिक खाताधारकों को वित्तीय प्रणाली में शामिल किया गया, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं और अधिकांश खाते ग्रामीण भारत के हैं।पीएमजेडीवाई खातों के तहत कुल जमा शेष राशि 1.31 लाख करोड़ रुपये और प्रति खाता औसत जमा राशि 3,239 रुपये है।
सरकार ने 2018 में नई सुविधाओं और फायदों के साथ पीएमजेडीवाई के दूसरे संस्करण को पेश किया। इसके तहत सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देने का फैसला किया। साथ ही ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई और बिना किसी शर्त 2,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। पिछले एक साल में लगभग 3.6 करोड़ जन धन खाते खोले गए और 19 अगस्त 2020 तक कुल जन-धन खातों की संख्या 40.35 करोड़ से अधिक थी।
वहीं ‘जन धन’ योजना की छठी वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि यह पहल ‘‘बदलाव लाने वाली” रही है और यह गरीबी उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की नींव साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सत्ता में आने के बाद, यह सरकार की पहली बड़ी योजना थी जिसके तहत करोड़ों लोगों खासकर गरीबों के बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “आज के दिन, छह साल पहले, प्रधानमंत्री जनधन योजना बिना खाते वालों को बैंकों से जोड़ने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। यह पहल महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने वाली रही, गरीबी उन्मूलन की कई पहलों की नींव साबित हुई और इसने करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया।”
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुक्रिया जिसकी वजह से कई परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ। लाभार्थियों में से अधिकतर ग्रामीण इलाकों से हैं और महिलाएं हैं। मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफल बनाने के लिए अथक मेहनत की।”मोदी द्वारा साझा किए गए ग्राफिक्स में दिखा कि अब तक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गएं हैं जिनमें से 63 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं। इनमें से करीब 55 प्रतिशत महिलाएं हैं। सराकर ने कहा था कि योजना की वजह से वह कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को सीधे जरूरतमंदों को भेजने में सक्षम हुई है।