एक बार फिर से ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। दबाव बनाने की अपनी रणीनीति के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका निर्यात करने वाले जापान से लेकर दक्षिण कोरिया तक व्यापारिक साझीदार देशों के ऊपर नए टैरिफ का ऐलान किया है। ये टैरिफ की दरें 25 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक रखी गई हैं, जिसे अगले महीने यानी 1 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कई देशों को पत्र भेज दिए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि अगर 1 अगस्त तक व्यापारिक समझौते नहीं हुए तो फिर बढ़ी हुई सीमा शुल्क की नई दरें लागू कर दी जाएंगी।
सबसे पहले पत्र जापान और दक्षिण कोरिया को भेजा गया। उसके बाद उसी तरह का नोटिस अन्य 12 देशों को भेजा गया है, जिनमें- दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, बांग्लादेश, म्यांमार, बोस्निया, सर्बिया, कजाकिस्तान और ट्यूनिशिया शामिल है।
बाद में व्हाइट हाउट में बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ट्रंप की नई दरों का ऐलान कर दिया गया है, हालांकि बातचीत अभी कुछ देशों के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, चीन और वियतनाम के साथ पहले ही डील पर मुहर लग चुकी है और भारत के साथ अंतिम समझौते के करीब हैं। ट्रंप ने कहा कि कुछ अन्य देशों ने इस ट्रेड डील में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, इसलिए उन्हें बिना किसी बातचीत के ही नोटिस भेज दिया गया है।
किन देशों पर कितना टैरिफ
ट्रंप ने जिन 14 देशों के ऊपर नए टैरिफ का एलान किया है, उनमें जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनिशिया पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका 30 प्रतिशत, लाओस और म्यांमार 40 प्रतिशत, इंडोनेशिया 32 प्रतिशत, बांग्लादेश 35 प्रतिशत, थाईलैंड और कंबोडिया 36 प्रतिशत, बोस्निया और Herzegovina पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।
ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर इन देशों ने जवाबी शुल्क लगाया तो अमेरिका की तरफ से फिर उसी हिसाब से और बढ़ाकर टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के इस कदम ने एक बार फिर से बाजार, नीति निर्धारकों और व्यवसायियों के सामने नई अनिश्चितताएं पैदा कर दीं है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही महंगाई, वैश्विक धीमी आर्थिक रफ्तार और सप्लाई चेन की चुनौतियों से वे जूझ रहे हैं।
गौरतलब है कि इस साल 2 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार दुनियाभर के देशों के ऊपर टैरिफ भारी भरकम टैरिफ का ऐलान किया था। लेकिन बाद में उसके ऊपर ब्रेक लगाते हुए तीन महीने की मोहलत दी थी और 10 प्रतिशत टैरिफ का बेस रेट रखा था। ये 9 जुलाई को लागू होना था, लेकिन अब इसे 1अगस्त से लागू करने का ट्रंप ने ऐलान किया है।