नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान के भीलवाड़ा और कुछ अन्य जिलों में ‘लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेले जाने’ के सबूत मिले हैं तथा ऐसे में पूरे मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना चाहिए।
आयोग की दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी राजस्थान का दौरा किया था।
महिला आयोग ने कुछ सप्ताह पहले मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लेते हुए भीलवाड़ा जिले में कर्ज अदायगी के लिए लड़कियों की नीलामी के आरोपों की जांच के संबंध में दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया। खबरों में कहा गया था कि भीलवाड़ा में कर्ज अदायगी के विवादों को निपटाने के लिए लड़कियों की नीलामी की जा रही है।
महिला आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, संबंधित परिवारों, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के लोगों से बातचीत के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है तथा यह राजमार्गों के कि किनारे ज्यादा हो रहा है।
उसने कहा कि केंद्र सरकार को जांच के लिए एसआईटी बनानी चाहिए।
आयोग का कहना है, ‘‘ऐसा लगता है कि राजस्थान महिला तस्करी और बच्चियों के उत्पीड़न, वेश्यवावृत्ति आदि का स्रोत बन गया है। जनता को इन मुद्दों से अवगत कराने और प्रशासन को संवेदनशील बनाने की जरूरत है।’’
आयोग का कहना है कि राजस्थान के कई इलाकों में बाल विवाह अभी भी जारी है।
उसने कहा कि राजस्थान सरकार को हर नवजात बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को अतिसक्रियता से काम करना चाहिए।
लड़कियों की कथित नीलामी के मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।
महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के दामोह में एक दलित दंपति के कथित तौर पर धर्मांतरण के मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
