नई दिल्ली। कोविड-19 के मद्देनजर अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किये गए 6,700 कैदियों को यहां मंडोली में पास स्थापित की गई एक अस्थायी जेल में चरणबद्ध तरीके से समर्पण करना होगा।
इससे पहले इन कैदियों को दी गई जमानत विस्तार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया था। कैदियों के समर्पण करने के बाद जिनकी जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं होगी, उन्हें 15 दिन के लिए पृथक-वास में रखा जाएगा और संक्रमित पाए गए कैदियों को अस्पताल या कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र भेज दिया जाएगा।
महानिदेशक (दिल्ली कारागार) संदीप गोयल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मंडोली जेल के पास पुलिस कॉलोनी में अस्थायी जेल स्थापित की गई है।
उन्होंने कहा कि इसमें 300 फ्लैट हैं जिनमें दो हजार लोग रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि दो शयन कक्ष और डाइनिंग रूम वाले प्रत्येक फ्लैट में सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए कम से कम छह कैदियों को रखा जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को कहा था कि ऐसे सभी विचाराधीन कैदी, जिनकी जमानत की अवधि को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले विस्तार मिला, उन्हें दो नवंबर से 13 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से समर्पण करना होगा।
अदालत ने यह भी कहा था कि यह आदेश उन 356 कैदियों पर भी लागू होगा जिन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। अदालत के अनुसार ऐसे कैदियों को 13 नवंबर को जेल अधिकारियों के सामने समर्पण करना होगा। उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए गोयल ने कहा कि जेल अधिकारियों ने कैदियों के लिए पुख्ता इंतजाम किये हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा, “उच्च न्यायालय द्वारा 20 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार दो नवंबर से 13 नवंबर के बीच लगभग 2,200 कैदियों के चरणबद्ध तरीके से समर्पण करने की उम्मीद है। इनमें से 356 कैदी वे हैं जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। इन कैदियों को 13 नवंबर को समर्पण करना है।” गोयल ने कहा कि दो नवंबर से 13 नवंबर के बीच समर्पण करने वाले कैदियों को सीधा अस्थायी जेल में समर्पण करना होगा।