नई दिल्ली। सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों से संबद्ध 12 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि प्रतिबंधित वेबसाइटों में से कुछ को सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) द्वारा संचालित किया जा रहा था। वेबसाइटों पर खालिस्तान समर्थक सामग्री थी।
नाम उजागर ना करने की शर्त पर एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 12 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।’’
‘एसएफजेएए4फार्मर्स’, ‘पीबीटीम’, ‘सेवा413’, ‘पीबी4यू’, ‘साडापिंड’ प्रतिबंधित वेबसाइटों में शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रतिबंधित वेबसाइटों को खोजने पर अब यह संदेश आ रहा है, ‘‘ आपके द्वारा जिस ‘यूआरएल’ का अनुरोध किया गया है, उसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रशासक से सम्पर्क करें।’’
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भारत में साइबरस्पेस की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने पिछले साल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए ‘एसएफजे’ पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ‘एसएफजे’ से संबद्ध 40 वेबसाइटों पर जुलाई में प्रतिबंध लगा दिया था।