फर्जी तरीके से टोल वसूली और रकम को सरकारी हिसाब-किताब से बाहर रखने के मामले में ED ने 2 सितंबर को बड़ी कार्रवाई की। ED के लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने PMLA के तहत 14 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया।
ED की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, NCR और कोलकाता में की जा रही है। जांच के दौरान सामने आया है कि NHAI के अलग-अलग टोल प्लाजा पर कथित तौर पर कुछ अनधिकृत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोप है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से असली टोल रसीदों के बजाय फर्जी या अनधिकृत रसीदें तैयार की जाती थी और टोल से मिलने वाली रकम का कुछ हिस्सा सरकारी हिसाब-किताब में दर्ज होने से पहले ही दूसरी जगह भेज दिया जाता था।
ED के मुताबिक, फॉरेंसिक जांच और NHAI के रिकॉर्ड से भी ऐसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए ED ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है।
पिछले महीने भी ईडी ने कई टोल प्लाजा पर फर्जी टोल वसूली से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून। 2002 की धारा 17 के तहत 14 ठिकानों पर रेड की थी। ये रेड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर (NCR) और कोलकाता में स्थित परिसरों पर की गई थी।
