केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में विधि आयोग को एक करोड़ से अधिक सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा, ‘अब तक हमें एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। जो भी कदम उठाया जाएगा, सभी को सूचित किया जाएगा।’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति से यूसीसी पर सुझाव मांग रही है।
बता दें कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विधि आयोग को सुझाव देने की विस्तारित समयसीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। आयोग ने शुक्रवार को यूसीसी पर जनता से सुझाव जमा करने की समयावधि को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया।
इससे पहले विधि आयोग को 13 जुलाई तक समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 50 लाख से अधिक सुझाव मिले थे, लेकिन विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की संख्या अभी उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद विधि आयोग ने समयसीमा बढ़ाते हुए इस मुद्दे पर इच्छुक व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों से 28 जुलाई, 2023 तक प्रतिक्रिया मांगी थी।
विधि आयोग ने 14 जुलाई को समयावधि बढ़ाते हुए कहा था, ‘समान नागरिक संहिता के विषय पर जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय के विस्तार के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कई अनुरोधों को देखते हुए, विधि आयोग ने संबंधित हितधारकों द्वारा विचार और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का विस्तार देने का निर्णय लिया है।’
विधि आयोग ने इसके साथ ही कहा कि आयोग सभी हितधारकों के इनपुट को महत्व देता है और इसका उद्देश्य एक समावेशी वातावरण बनाना है जो सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। आयोग ने कहा, ‘हम सभी इच्छुक पार्टियों को अपने मूल्यवान विचारों और विशेषज्ञता का योगदान करने के लिए इस विस्तारित समयसीमा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।’
बता दें कि यूसीसी को लागू करना केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस पर बड़ा कदम उठा सकती है।