हैदराबाद। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को केंद्र के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजाक कहने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह केसीआर से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हैं कि लक्ष्य पर मजाक न करें।
वित्तमंत्री यहां दूरदर्शन द्वारा आयोजित अमृत काल बजट पर बोल रही थीं।
12 फरवरी को तेलंगाना विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा सरकार का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक मजाक बन गया, क्योंकि सभी प्रचार के बाद, भारत सिर्फ 3.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब रहा।
केसीआर ने बताया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 25 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन की 18.3 ट्रिलियन डॉलर है।
सीतारमण ने कहा कि यह विडंबना है कि केसीआर, जिनके शासन में तेलंगाना का कर्ज बढ़ गया था, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और बजट को मजाक बता रहे थे।
उन्होंने पूछा, “केसीआर के मुख्यमंत्री बनने से पहले तेलंगाना पर कितना कर्ज था और अब क्या है?”
बीआरएस सरकार के आरोपों पर कि केंद्र राज्य द्वारा उधार लेने पर प्रतिबंध लगा रहा है, उन्होंने कहा कि संविधान ने केंद्र को राज्यों के कर्ज को नियंत्रित करने का अधिकार दिया है।
बीआरएस सरकार के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि केंद्र ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी नहीं दी है, उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने उन जिलों की सूची नहीं भेजी, जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने करीमनगर और खम्मम जिलों के नाम भेजे थे, जिनमें पहले से ही मेडिकल कॉलेज थे और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।
उन्होंने कहा, “क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता कि किन जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं?”
सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की विकास दर को बनाए रखते हुए सभी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को समाज के सभी वर्गो तक ले जाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट बनाते समय समाज के एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी और अन्य कमजोर वर्गो को ध्यान में रखा गया था।
उन्होंने कहा कि सरकार ईंधन की कीमतों में वृद्धि की पृष्ठभूमि में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और सीमा पार से आने वाली चुनौतियों का भी सामना करने के लिए तैयार है।
सीतारमण ने कहा कि सरकार विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग तक पहुंचने और पात्र लाभार्थियों तक विकास योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से 124 आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
उन्होंने कहा कि पहुंच से बाहर तक पहुंचने के लिए 500 ब्लॉकों की पहचान की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाया है।