पटना। बिहार सरकार ने भाजपा के पूर्व मंत्रियों को पटना में स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। जिन मंत्रियों को नोटिस दिया गया है, उनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी, पूर्व अध्यक्ष और अब विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा और अन्य शामिल हैं। बंगले की अनुपलब्धता के कारण उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के मंत्री प्रतीक्षा सूची में हैं। भवन निर्माण विभाग ने उन पर जुर्माना भी लगाया।
नोटिस के बाद रेणु देवी कड़ी आपत्ति जताने के लिए आगे आईं।
रेणु देवी ने कहा, “राज्य सरकार ने मुझ पर 2,36,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मैं भवन निर्माण विभाग को सूचित करना चाहती हूं कि मुझे आवंटित आवास की मरम्मत चल रही है। विभाग ने मुझे वह आवास नहीं सौंपा है, तो मैं मौजूदा बंगले को कैसे खाली कर सकती हूं। अगर मैं अभी इस बंगले को खाली कर दूं तो कहां जाऊंगी?”
उन्होंने कहा, “महागठबंधन सरकार अनावश्यक रूप से भाजपा विधायकों को निशाना बना रही है। बिहार सरकार ने मुझ पर बिना किसी गलती के जुर्माना लगाया है। यदि आवास तैयार हो गया रहता और फिर भी मैं बंगला खाली नहीं करती, तब जुर्माना को उचित ठहराया जा सकता है। इस समय नोटिस केवल मुझे निशाना बनाने के लिए दिया गया है। मैं जुर्माना नहीं भरूंगी।”
उन्होंने कहा कि उनके पास अदालत जाने और राज्य सरकार के खिलाफ मामला दर्ज करने का विकल्प है।