वॉशिंगटन: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस नियम को रद्द कर दिया है, जिसके तहत विदेशी छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि सीमित करने का प्रावधान किया गया था। अदालत ने इस नीति को मनमाना, अनुचित और कानून के अनुरूप नहीं माना।
डिस्ट्रिक्ट जज एफ. डेनिस सेलर ने अपने आदेश में कहा कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) इस नियम को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार और सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत ने प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (APA) के तहत 17 जुलाई 2026 को प्रकाशित अंतिम नियम को निरस्त कर दिया। साथ ही, याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार करते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी।
यह नियम एफ-1 वीजा पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों, जे-1 वीजा वाले शोधकर्ताओं, प्रोफेसरों और शिक्षकों तथा आई-1 वीजा रखने वाले विदेशी पत्रकारों पर लागू होना था।
अदालत ने कहा कि गृह सुरक्षा विभाग यह साबित नहीं कर पाया कि नए नियम से धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को रोकने में किस तरह मदद मिलेगी। विभाग ने मौजूदा व्यवस्था के विकल्पों पर भी पर्याप्त विचार नहीं किया और सार्वजनिक टिप्पणियों में उठाई गई चिंताओं का उचित जवाब नहीं दिया।
SEVIS व्यवस्था को लेकर भी उठाए सवाल
अदालत ने विदेशी छात्रों और संस्थानों की निगरानी के लिए पहले से मौजूद स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम (SEVIS) की भूमिका पर भी विचार किया। इस व्यवस्था के तहत शैक्षणिक संस्थान विदेशी छात्रों से जुड़ी जानकारी और उनकी स्थिति की रिपोर्ट देते हैं।
अदालत के मुताबिक, गृह सुरक्षा विभाग पहले इसी व्यवस्था के जरिए धोखाधड़ी और वीजा नियमों के उल्लंघन की पहचान करता रहा है। इसके बावजूद विभाग यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि चार साल तक अमेरिका में रहने के बाद विदेशी छात्रों के लिए नई और पूरी तरह विवेकाधीन वीजा नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करना किस तरह अधिक प्रभावी होगा।
याचिकाकर्ताओं में उच्च शिक्षा और आव्रजन से जुड़े कई संगठन, शिक्षकों के संगठन तथा पत्रकारों के प्रतिनिधि संगठन शामिल थे।
अदालत ने यह भी कहा कि नए नियम से विदेशी छात्रों की उच्च शिक्षा प्रभावित हो सकती थी। इससे पीएचडी जैसे लंबे पाठ्यक्रमों, संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों और पढ़ाई के दौरान विषय बदलने में बाधाएं पैदा हो सकती थीं।
अदालत ने टिप्पणी की कि अमेरिकी कांग्रेस ने एफ-1 वीजा कार्यक्रम के माध्यम से विदेशी छात्रों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की मंशा रखी है। गृह सुरक्षा विभाग राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के नाम पर इस कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए असीमित अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
इससे पहले 14 सितंबर 2026 को अदालत ने प्रारंभिक आदेश जारी कर नियम के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ प्रथम सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की थी। ताजा आदेश के समय यह अपील लंबित थी।
