नई दिल्ली। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप, नागरिक संगठनों पर प्रतिबंध और मीडिया के दुरुपयोग से लोकतंत्र के मूल सिद्धांत प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने समावेशी संवाद और राजनीतिक जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। ये बातें उन्होंने भारत समिट 2026 से पहले समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहीं।
70 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
सैम पित्रोदा ने बताया कि हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में आयोजित होने वाले भारत समिट 2026 में करीब 70 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें 600 से 700 लोगों के शामिल होने की संभावना है। समिट का उद्देश्य दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा करना है।
उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव अलायंस करीब 100 देशों के लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों का समूह है। इसके सदस्य लोकतंत्र से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक साथ आए हैं।
लोकतंत्र में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी
पित्रोदा ने आरोप लगाया कि कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत वर्गों का नियंत्रण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नागरिक समाज को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलना चाहिए और मीडिया की भूमिका भी निष्पक्ष होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का आधार समाज के सभी वर्गों की भागीदारी है। इसमें युवा, महिलाएं, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवाज को भी समान महत्व मिलना चाहिए।
एआई के दौर में लोकतंत्र को नए सिरे से समझने की जरूरत
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए पित्रोदा ने कहा कि आने वाले समय में कई बदलाव होंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी नए सिरे से तैयार करने की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को वैश्विक सार्वजनिक हित के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपसी सम्मान को प्राथमिकता मिले।
उन्होंने बताया कि समिट में लोकतंत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
पीएम मोदी की राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी
पित्रोदा ने एनडीटीवी द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से उनकी अपेक्षा है कि वे राजनीतिक विरोधियों के प्रति भी गरिमा, सहिष्णुता और सम्मान बनाए रखें।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक माहौल में आपसी सम्मान और सद्भाव की कमी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उनके अनुसार, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्थक चर्चा और संवाद होना चाहिए।
राहुल गांधी की सार्वजनिक बहस की चुनौती का किया समर्थन
1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की रैली और राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती पर पित्रोदा ने कहा कि संसद या जनता के बीच ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने में क्या परेशानी है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से बातचीत क्यों नहीं कर सकते।
पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं, ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और गरीबों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी असमानता और संपत्ति के केंद्रीकरण जैसे विषयों पर भी लगातार अपनी बात रख रहे हैं।
दिल्ली के प्रदूषण और परीक्षा में पेपर लीक पर जताई चिंता
पित्रोदा ने दिल्ली में वायु प्रदूषण और परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए राजनीतिक दलों से मिलकर समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि समस्याओं पर चर्चा करते समय अतीत की घटनाओं का हवाला देने के बजाय मौजूदा हालात पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी समस्या का तत्काल समाधान नहीं है, तो नेताओं को विशेषज्ञों की मदद लेकर उसका हल निकालने की पहल करनी चाहिए। उनके मुताबिक, विकास, पर्यावरण, शिक्षा और चुनाव जैसे मुद्दों पर संसद, मीडिया और नागरिक समाज में सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
