मुंबई। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र फडणवीस ने उच्चतम न्यायालय द्वारा बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को सही ठहराए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से मामले को देखा है, उसके लिए उसे आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है।
सुशांत सिंह राजपूत (34) 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेन्ट की छत से लटके मिले थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने राजपूत की बहनों, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित 56 लोगों के बयान दर्ज किए है।
उच्चतम न्यायाल ने बुधवार को अपने फैसले में पटना में दर्ज प्राथमिकी को जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जाने को विधिसम्मत करार दिया।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिये सीबीआई को हस्तांतरित करने में सक्षम है।
फडणवीस ने कहा अब वह मामले में न्याय मिलने की उम्मीद कर सकते हैं।
उन्होंने ट्वीट किया,‘‘ एक ऐसा निर्णय जो न्यायपालिका पर विश्वास को बढ़ाता है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से इस मामले को देखा , उसे अब आत्मविश्लेषण की जरूरत है। अब हम सुशांत सिंह राजपूत मामले में और उनके प्रशंसकों के लिए न्याय की उम्मीद करते हैं।’’
A decision that boosts faith in the judiciary system!
Maharashtra Government now needs to introspect on the way they handled this case.
Now, we expect justice in #SushantSinghRajput case and for his fans.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 19, 2020
वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र न्याय और सच्चाई के लिए लड़ने में हमेशा आगे रहा है।
राउत ने आरोप लगाया कि नेताओं ने मुंबई पुलिस का नाम खराब किया। उन्होंने कहा,‘‘ मुंबई पुलिस की सत्यनिष्ठा पर संदेह करना ‘‘साजिश’’ थी।’’ हालांकि इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने पूरी सच्चाई के साथ जांच की है।
उन्होंने कहा,‘‘ कानून से ऊपर कोई नहीं है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इस पर राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है।’’
यह पूछे जाने पर कि क्या यह शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के लिए किसी प्रकार का झटका है,राउत ने कहा,‘‘ कानूनी लड़ाई में ऐसी बातें होती हैं।’’
क्या राज्य सरकार इस फैसले को चुनौती देगी? यह पूछे जाने पर राउत ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
शिवसेना नेता एवं राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे पर इस मामले में आरोपों पर उन्होंने कहा,‘‘ कोई आरोप नहीं हैं।’’
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय का आदेश पढ़ने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे।
वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री आशीष सेल्लार ने कहा कि ऐसा लगता है कि महा विकास अघाड़ी सरकार में मुंबई पुलिस पर ‘‘कोई दबाव बना रहा था।’’
