नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि 1 जुलाई, 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, बैंकों को कर्जदारों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले खाताधारक की व्यक्तिगत सुनवाई करनी चाहिए। धोखाधड़ी के रूप में एक खाता न केवल कर्जदार के व्यवसाय और साख को प्रभावित करता है, बल्कि प्रतिष्ठा के अधिकार को भी प्रभावित करता है।
शीर्ष अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया कि किसी खाते को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत करने की बैंकों की कार्रवाई लांछन है और आगे कहा कि वित्त जुटाने से रोकना उधारकर्ता के लिए घातक हो सकता है और इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मिले उसके अधिकारों के हनन के अलावा उसकी ‘सिविल डेथ’ हो सकती है।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने लगातार माना है कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।
इसने नोट किया कि एक उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से उधारकर्ता को व्यवसाय के उद्देश्य के लिए संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकने का प्रभाव पड़ता है और यह महत्वपूर्ण नागरिक परिणामों को भी शामिल करता है, क्योंकि यह उधारकर्ता के व्यवसाय के भविष्य को खतरे में डालता है।
पीठ ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के खंड 8.12.1 के तहत उधारकर्ता को संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। एक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की कार्रवाई न केवल उधारकर्ता के व्यवसाय और सद्भावना को प्रभावित करती है, बल्कि प्रतिष्ठा के अधिकार को भी प्रभावित करती है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की जरूरत नहीं है।
पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 59 पन्नों के अपने फैसले में कहा : “निष्पक्षता के सिद्धांतों की जरूरत है कि खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। धोखाधड़ी पर मास्टर निदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया।”
आरबीआई और ऋणदाता बैंकों ने कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत प्राकृतिक न्याय की जरूरत पहले से ही पूरी हो चुकी है, क्योंकि उधारकर्ता को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के दौरान भाग लेने की अनुमति है।
शीर्ष अदालत ने आरबीआई और एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ द्वारा दायर अपीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया और तेलंगाना उच्च न्यायालय के 10 दिसंबर, 2020 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कर्जदाताओं को आरबीआई के ‘धोखाधड़ी पर मास्टर दिशा-निर्देश’ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था, ताकि प्रभावित पक्ष/व्यक्ति को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।
पीठ ने कहा : “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि कर्जदारों को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षो को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और पहले बैंकों/जेएलएफ (संयुक्त ऋणदाताओं के मंच) द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके खाते को धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वगीर्कृत करने का निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए।”
आरबीआई और ऋणदाताओं ने आगे तर्क दिया कि ऋण धोखाधड़ी को वर्गीकृत और रिपोर्ट करने से पहले उधारकर्ता को ऐसा अवसर देना 2016 के सर्कुलर के मूल उद्देश्य को विफल कर सकता है।
कर्जदारों के वकील ने कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के खंड 8.12 के तहत दंडात्मक प्रावधान प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों पर भी लागू होते हैं। एक बार जब बैंक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो धोखाधड़ी पर मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, जैसे कि सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करना और प्रमोटरों और निदेशकों को संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकना।
शीर्ष अदालत ने कर्जदारों की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि किसी खाते को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत करने की बैंकों की कार्रवाई कलंकित है, उधारकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने के समान है, जो उनकी प्रतिष्ठा के अधिकार को प्रभावित करता है और संबंधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
पीठ ने कहा : “धोखाधड़ी पर मास्टर निदर्ेेशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में कर्जदार के खाते का वर्गीकरण वास्तव में कर्जदार के लिए क्रेडिट फ्रीज की ओर जाता है, जो वित्तीय बाजारों और पूंजी बाजारों से वित्त जुटाने से वंचित है। वित्त जुटाने से रोकना उसके लिए घातक हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत कर्जदार के अधिकारों का हनन सकता है और इसके अलावा उसकी ‘सिविल डेथ’ हो सकती है।”
