नयी दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) चाहता है कि खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के पदाधिकारियों की उम्र और कार्यकाल संबंधित जानकारी के लिये प्रश्नावली के जवाब के लिये समयसीमा बढ़ा दे जो दिल्ली उच्च न्यायालय में एनएसएफ की मान्यता पर लंबित मामले के लिये काफी अहम है।
मंत्रालय ने 57 एनएसएफ से इस प्रश्नावली का जवाब 11 अगस्त तक देने को कहा है। इन एनएसएफ की अस्थायी मान्यता राष्ट्रीय खेल संहिता के उम्र और कार्यकाल दिशानिर्देशों के उल्लघंन के लिये उच्च न्यायालय के निर्देश पर वापस ले ली गयी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को है।
आईओए हालांकि चाहता है कि एनएसएफ को और समय दिया जाये क्योंकि वे कोविड-19 महामारी के कारण कम स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। आईओए इस मामले पर चर्चा के लिये खेल मंत्री किरेन रीजीजू के साथ बैठक करना चाहता है। आईओए ने कहा, ‘‘यह संवेदनशील मुद्दा है और हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत है क्योंकि प्रश्नावली में उठाये गये कई मुद्दे खेल संहिता का हिस्सा नहीं है। यह मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय मे चल रहा है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ’’
आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और महासचिव राजीव मेहता ने संयुक्त बयान में कहा, हमारा सुझाव है कि सभी एनएसएफ जवाब देने के लिये तुरंत चार हफ्ते का समय मांगे क्योंकि ज्यादातर एनएसएफ के कार्यालय का स्टाफ कोविड-19 के कारण काम पर नहीं आ रहा। ये दोनों सोमवार को बैठक करेंगे और रीजीजू से मिलने का समय मांगेगे। बयान के अनुसार, अध्यक्ष और महासचिव सोमवार 10 अगस्त को इस मुद्दे पर चर्चा के लिये मिलेंगे और खेल मंत्री से मिलने का समय मांगेगे।
