गुरुग्राम। हरियाणा सरकार के संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि भाजपा जनविरोधी काम कर जनता को डराने का काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष, कुमारी सैलजा के राजनैतिक सचिव व दक्षिण हरियाणा के प्रभारी राजन राव ने कहा भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार पूरी तरह जन विरोधी साबित हो रही है। मोदी के नेतृत्व में चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर हरियाणा प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार हो। दोनों सरकार जनता की भावना के विपरीत अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर रही हैं।
लोगों को सुविधाएं देने की बजाय हरियाणा प्रदेश की सरकार लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किया गया “संपत्ति क्षति वसूली विधेयक” इसका जीता जागता उदाहरण है। यह विधेयक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लाखों लोगों की अभिव्यक्ति को कुचलने के लिए लाया गया है। पिछले करीब छह साल से हर वर्ग अपने हकों के लिए त्राहिमाम कर रहा है। गांव, गरीब, किसान को समृद्ध बनाने का दावा करने वाली सरकार का एक एक वादा खोखला साबित हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है।
पूरे देश में बेरोजगारी दर की बात करें तो हरियाणा नंबर वन पर काबिज हो गया है। युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। किसान अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठा है। महिलाएं अपने सम्मान के लिए जद्दोजहद कर रही है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए सरकार सरकार संपत्ति क्षति वसूली जैसे विधेयकों का सहारा ले रही है। अपनी करनी से सरकार ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार जन विरोधी और किसान विरोधी है।
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को डराने-धमकाने के लिए यह कानून लाया गया है। इसका भविष्य में सरकार अक्सर दुरुपयोग करती रहेगी। अब भी आंदोलन में इसके दुरुपयोग की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी जरूरत थी कि सरकार को यह बिल अचानक लाना पड़ा।
सरकार की मंशा पर शक है और जनता इसे समझ रही है। सही मायने में यह विधेयक अपने हकों के लिए संघर्ष करने वालों के जले पर नमक छिड़कने के समान है। कांग्रेस इस विधेयक का विधानसभा से लेकर सड़क तक विरोध करेगी और जनता के हकों की आवाज को दबने नहीं देगी।
