कृषि कानूनों पर देश को गुमराह कर रहे हैं पीएम मोदी: कांग्रेस

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हरियाणा Updated On :

गुड़गांव। पिछले दो दिनों में कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक केंद्र सरकार पर हमलावर है। सहारनपुर में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नए कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। वहीं, संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष कुमारी सैलजा के राजनैतिक सचिव व दक्षिण हरियाणा के प्रभारी राजन राव ने नौटंकी करार दिया है।

प्रधानमंत्री नौटंकी कर कृषि कानूनों पर देश को गुमराह कर रहे हैं। जब से कृषि कानून बनाए गए हैं तब से लेकर आज तक पूरी भाजपा किसानों के साथ देश को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री ने सारी सीमाएं ही तोड़ दी। कृषि कानूनों पर उनके दोनों सदनों में दिए वक्तव्य ही विरोधाभाषी हैं। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सवाल किया कि इनमें काला क्या, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह तो वैकल्पिक है।

राव ने कहा कि किसान जो चाहता है उस पर प्रधानमंत्री ने भी अपना रुख साफ नहीं किया है। किसान MSP को कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं तो सरकार इस चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि अगर कानून इतने ही सफेद है तो सरकार देश के लाखों करोड़ों किसानों को उनकी सफेदी दिखाने में नाकाम क्यों हो रही है? भाजपा के पास तो तकनीकी रूप से अच्छा खासा नेटवर्क भी है, फिर भी किसानों को कानूनों की अच्छाई समझा नहीं पा रही है।

इससे साफ है तीनों कृषि कानून ही काले नहीं बल्कि इन्हें लागू करने की मंशा के पीछे की पूरी परिणीति ही काली है। उन्होंने कहा कि बार-बार प्रधानमंत्री आंदोलनरत किसानों को आंदोलन जीवी कह कर संबोधित कर रहे हैं, इन्हें फर्जी किसान साबित करने की चेष्ठा की जा रही है। सिंघु बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो जनसैलाब उमड़ा है वह भावनाओं का सैलाब है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जिओ के टावर तोड़ने का दुख हो रहा है, इससे साफ है कि प्रधानमंत्री देश को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि को किसानों से बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। उनके इस बयान पर आश्चर्य होता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति यह बोल कर केवल देश को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहा है। अगर सरकार को किसानों की जरा भी चिंता है तो प्रधानमंत्री को किसानों को बातचीत के लिए तत्काल आमंत्रित करना चाहिए।